टीजीटी हिंदी पदनाम को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला डेलिगेशन….सामाजिक न्याय मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में विधानसभा शिमला में हुई मुलाकात…….प्रशिक्षित भाषाध्यापकों को मिलेगा टीजीटी हिंदी का दर्जा—सुरेश भारद्वाज।।

टीजीटी हिंदी पदनाम की अपनी बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर टीजीटी हिंदी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट डेलिगेशन वीरवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिला। विधानसभा शिमला में हुई मुकाकात में शिक्षा मंत्री ने इस मुददे पर उचित करवाई करने का आश्वासन

दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून प्रदेश में लागू नहीं किया। जिससे यह शिक्षा विभाग में कई प्रकार की समस्या पैदा हुई। प्रशिक्षित होने के बावजूद भाषादयापकों को टीजीटी पदनाम से बंचित रखना अध्यापकों सहित यह हिंदी भाषा का सरासर अपमान है। उन्होंने बताया कि टीजीटी पदनाम को लेकर कार्य प्रगति पर है। ड्राफ्ट तैयार ही रहा है। जिलों से प्रशिक्षित भाषाध्यापकों को सूची मांगी है। सात जिलों से सूची आनी बाकी है। इससे पहले एसोसिएशन की राज्यकार्यकारणी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल को भी माँगपत्र सौंपा। उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा कर इस मामले ओर स्वयं शिक्षा मंत्री से बात की और डेलिगेशन को भी मिलाया। राज्यकार्यकारणी में राज भाटिया, शिवदेव, ज्ञान चंद, नरेश कुमार, कमल, राकेश, खुशवंत और विश्वनाथ शामिल थे। कार्यकारिणी के प्रदेश संयोजक राज भाटिया ने कहा कि प्रशिक्षित होने के बावजूद भाषाध्यपकों को पदनाम नहीं देना न्यायसंगत नहीं है। भाषाध्यापक भर्ती एवम पदोन्नति नियम पूरे करते हैं। बीएड और टेट की योग्यता रखते हुए भी अनट्रेंड है। अतः हमारी मांग सिर्फ टीजीटी पदनाम की है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षा विभाग में शिक्षा का अधिकार कानून पूरी तरह से लागू करें।

सरकार ने खोला नौकरी का पिटारा, अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे 393 अध्यापकों के पद,

धर्मशाला, 27 मार्च: उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा दीपक किनायत ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला कार्यालय में अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों में से अनुबन्ध आधार पर 393 पदों के लिए काउंसलिंग अप्रैल माह में होने जा रही है।

किनायत ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला के 125 पद, नॉन मैडिकल के 96 पद, मैडिकल के 40 पद तथा इसके इलावा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक मैडिकल के 132 पद अनुबन्ध आधार पर भरे जाने हैं।

काउंसलिंग की तिथियां

उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों के 9 से 11 अप्रैल, 2018 तक टीजीटी आर्ट्स के 11 से 12 अप्रैल तक, टीजीटी नॉन मैडिकल, 13 अप्रैल को तथा टीजीटी मेडिकल जबकि 16 सेे 17 अप्रैल तक मेडिकल के पदों के लिए काउंसलिंग होगी।

उपनिदेशक ने बताया कि शिक्षा विभाग के पूर्व सैनिकों के आश्रितों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला के 125, टीजीटी नॉन मेडिकल 96, टीजीटी मेडिकल 40, जबकि टीजीटी मेडिकल के 132 पद भरे जाएंगें। उन्होंने बताया कि टीजीटी आटर्स के लिए पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सामान्य वर्ग में 2002, ओबीसी 2005, अनुसूचित जाति 2007, अनुसूचित जनजाति के 2016 बैच के बीएड पास अभ्यार्थियों को कॉल लेटर जारी कर दिये जा रहे है। उन्होंने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल पूर्व सैनिकों के आश्रितों में सामान्य वर्ग के 2004, अन्य पिछड़ा वर्ग 2007, एसी 2014 तथा एसटी अपटूडेट, जबकि टीजीटी मेडिकल के लिए अनारक्षित सामान्य वपर्ग के 2002, सामान्य बीपीएल 2006, स्वतंत्रता सेैनानियों के आश्रितों के अपटूडेट और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के 2005 बैच के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त टीजीटी मेडिकल के लिए ओबीसी अनारक्षित वर्ग 2005, बीपीएल और स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों के अपटूडेट, पूर्व सैनिकों के आश्रितों के 2008, एससी के अनारक्षित वर्ग के 2006, बीपीएल स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों के अपटूडेट, जबकि एसटी के अनारक्षित वर्ग के 2007, बीपीएल और पूर्व सैंनिकों के आश्रितों के अपटूडेट बैच के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर जारी कर दिये गये हैं।

किनायत ने बताया कि प्रार्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान से बीए, बीकॉम, बीएससी व बीएड पास की हो तथा प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर या हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से अध्यापक पात्रता परीक्षा भी पास की हो तथा वह उक्त बैच के अन्तर्गत आता हो वही इन पदों के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने बताया कि प्रार्थियों को काउंसलिंग पत्र भेजे जा रहे हैं यदि उन्हें किसी कारणवश काउंसलिंग पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो वे अपना नाम व वायोडाटा कार्यालय की वेबसाइट ूूूण्ककममांदहतंण्पद से प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि रोजगार कार्यालय में 25 नवम्बर, 2017 से पहले पंजीकृत बीएड टेट पास को कॉल लेटर भेजे गये हैं। उन्होेंने बताया कि निर्धारित तिथि से पहले पंजीकृत अभ्यर्थी यदि टेट पास है और उसे कॉल लेटर जारी नहीं हुआ है ऐसे अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र लेकर भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01892-223155 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

24.35 करोड़ के खाद्यान्न व ईंधन का वितरण: यूनुस , उपायुक्त ने की खाद्य आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, सभी उपभोक्ताओं के रिकार्ड को आॅनलाइन करने के दिए निर्देश , खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी दिए आदेश

उपायुक्त यूनुस ने बुधवार को खाद्य वितरण से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता समिति और जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता करके खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की।

उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कुल्लू जिला में 2,34,926 उपभोक्ताओं के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ग्राम सभाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं का चयन कर लिया गया है लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी 4948 उपभोक्ताओं का चयन किया जाना शेष है। उपायुक्त ने जिला के नगर निकाय क्षेत्रों में ऐसे संभावित उपभोक्ताओं को जल्द चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब खाद्यानों के वितरण व्यवस्था को आॅनलाइन किया गया है तथा उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड दिए गए हैं। विभागीय पोर्टल में छूटे उपभोक्ताओं के रिकार्ड को भी जल्द आॅनलाइन करने के लिए उपायुक्त ने डीआरडीए के अधिकारियों से कहा कि वे पंचायत सचिवों के माध्यम से डिजिटल राशन कार्डों की इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करवाएं। उपायुक्त ने बताया कि जिला में उचित मूल्य की कुल 442 दुकानों में से 438 दुकानों में पीओएस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। चार डिपो होल्डरों के त्यागपत्र के कारण इनकी मशीनें बंद हैं।

उपायुक्त ने बताया कि दिसंबर से फरवरी माह जिला के उपभोक्ताओं को 24 करोड़ 35 लाख रुपये के खाद्यान्न व अन्य सामान वितरित किया गया। बैठक में अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील योजना और महिलाओं व बच्चों के पोषाहार से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को इनसे संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रेषित करने के आदेश दिए। जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति ने जिला के कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने पर भी चर्चा की। इसके अलावा किन्हीं कारणों से त्यागपत्र दे चुके डिपोधारकों की जगह नए आवंटन को भी समिति ने स्वीकृति दी। जिला में रसोई गैस की आपूर्ति से संबंधित मामलों और अन्य योजनाओं पर भी बैठक में व्यापक चर्चा हुई। उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे उचित मूल्य की दुकानों और विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण करें तथा खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

बैठक में विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा पेश करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शिव राम ने बताया कि विभाग ने पिछले तीन महीनों के दौरान 611 औचक निरीक्षण भी किए हैं। इस दौरान 36 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं। रेट लिस्ट न लगाने वाले दुकानदारों और जमाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अलग-अलग स्थानों से 27 सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं जोकि सही पाए गए हैं।

विश्व गौरैया दिवस…..सिर्फ दाना मांगे, पानी मांगे और जीवन में आगे बढ़ने की कहानी मांगे।

वन संरक्षण को बनाएंगे जन आंदोलन: गोविंद सिंह , वनों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से कार्य करने वालों का हो रहा है पंजीकरण , मैराथन, चित्रकला-नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को बांटे ईनाम

कुल्लू

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वन, परिवहन, युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार वन संपदा के संरक्षण और इसे आग से बचाने के लिए कृतसंकल्प है। मंगलवार को पतलीकूहल में वन विभाग की रेपिड फाॅरेस्ट फाइट

िंग फोर्स के एक दिवसीय जागरुकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रदेश भर में 15 मार्च से विशेष अभियान आरंभ किया गया है। वन संपदा के संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में गांव स्तर पर जागरुकता शिविर लगाकर वन संरक्षण अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जंगलों को आग और अवैध कटान से बचाने के लिए युवक मंडलों, महिला मंडलों व अन्य सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से सरकारी भूमि पर निर्माण कार्यों के बजाय पौधारोपण को तरजीह देने की अपील भी की। गोविंद सिंह ने बताया कि इस अभियान में योगदान देने के लिए स्थानीय लोगों को स्वेच्छा से अपने नाम पंजीकृत करवाने हेतु विभाग की ओर से विशेष फार्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

इस अवसर पर वन मंत्री का स्वागत करते हुए कुल्लू वृत्त के अरण्यपाल बीएल नेगी ने वनों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से आग्रह किया कि यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर जंगल में आग लगाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ शीघ्र थाने में शिकायत दर्ज करवाएं।

इस अवसर पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अरण्यपाल आरएस पटियाल, एसडीएम रमन घरसंगी, डीएफओ डा. नीरज चडढा, डीएफओ एचएल राणा, डीएफओ तिलकराज शर्मा, वन निगम के डीएम डा. चमन लाल, जिला परिषद सदस्य धनेश्वरी ठाकुर, भाजपा के जिला महामंत्री बालमुकुंद राणा, मंडल अध्यक्ष दुर्गा सिंह, महामंत्री ठाकुर दास और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

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मैराथन, चित्रकला-नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को बांटे ईनाम

वन संरक्षण में सराहनीय योगदान देने वाले महिला व युवक मंडल पुरस्कृत

शिविर में आम जनता को वन संपदा के प्रति जागरुक करने के लिए मिनी मैराथन और स्कूली विद्यार्थियों के लिए नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता भी करवाई गई। चित्रकला प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में संजय ठाकुर प्रथम, संजना गुरुंग द्वितीय, संजना ठाकुर तृतीय और जूनियर वर्ग में ज्योत्सना ठाकुर प्रथम, अभिनव शर्मा द्वितीय और आंचल तृतीय रहीं। नारा लेखन के सीनियर वर्ग में अवंतिका प्रथम, अश्रिता ठाकुर द्वितीय, तानिया तृतीय और जूनियर वर्ग में तेनजिन ने पहला, नवयम शर्मा ने दूसरा और नीमा ने तीसरा स्थान हासिल किया। मिनी मैराथन में पवन सिंह, रमेश और धर्मेंद्र ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाया। लड़कियों के वर्ग में पूजा प्रथम, निर्मला दूसरे और सीनियर वर्ग में वीर सिंह अव्वल रहे। वन मंत्री ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। मिनी मैराथन के विजेताओं को स्वयंसेवी संस्था यतन की ओर से ईनाम दिए गए। गोविंद सिंह ने वनों के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य करने वाले महिला मंडलों व युवक मंडलों को भी पुरस्कृत किया। वन संरक्षण के लिए रिगन महिला मंडल जाणा, धूंबल महिला मंडल हलाण-2, आगजनी वन कमेटी पराशर युवक मंडल, युवक मंडल डोभा बराण, युवक मंडल जालसा, थाली और युवक मंडल नियालग को भी पुरस्कृत किया गया।

8वीं-12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका , 100 पदों के लिए 22 मार्च को होगा इंटरव्यू।

वर्धमान टैक्टाइल्स लिमिटेड की बददी स्थित आॅरो डाइंग यूनिट में आठवीं से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त 100 युवाओं की भर्ती की जाएगी। इन 100 पदों के लिए 22 मार्च को सुबह ग्यारह बजे जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू में इंटरव्यू लिए जाएंगे।

जिला रोजगार अधिकारी अनिल चंदेल ने बताया कि इच्छुक युवा अपने सभी दस्तावेजों की मूल और फोटो प्रतियों के साथ इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। जो युवा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं, वे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। आवेदक की आयु 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। चयनित युवाओं को पहले महीने 6500 रुपये, दूसरे महीने 6800 रुपये और पांच महीने बाद 8210 रुपये पारिश्रमिक के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। जिला रोजगार अधिकारी ने पात्र युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

नारी गरिमा अभियान से निकले अच्छे परिणाम: उपायुक्त ,मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के लिए चलाया गया है अभियान

कुल्लू।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सोमवार को बचत भवन में नारी गरिमा जागरुकता शिविर आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त यूनुस ने की। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, आंगनबाड़ी कर्मचारियों और विभिन्न महिला संगठनों की कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके स्वस्थ व स्वच्छ जीवन, स्वाभिमान व उत्थान के लिए कुल्लू जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से नव वर्ष के उपलक्ष्य पर पहली जनवरी को नारी गरिमा अभियान शुरू किया था। इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। अभी तक इस अभियान के जिला में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में अभी भी कई भ्रांतियां व कुरीतियां फैली हुई हैं। कुल्लू जिला में भी प्रथम सर्वेक्षण के दौरान करीब 82 ग्राम पंचायतों में यह पाया गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ बंदिशें लगाई जाती हैं तथा इन पंचायतों के लोगों में कई तरह की भ्रांतियां भी पाई गई हैं।

उन्होंने बताया कि नारी गरिमा अभियान के तहत उक्त ग्राम पंचायतों में जागरुकता शिविर लगाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, हैल्थ वर्करों और विभिन्न महिला संगठनों की पदाधिकारियों के माध्यम से महिलाओं को मासिक धर्म की व्यापक जानकारी दी जा रही है तथा इस दौरान स्वास्थ्य की देखभाल व व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरुक किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में महिलाओं के बीच व्यापक सर्वे करें तथा मासिक धर्म के प्रति महिलाओं को जागरुक करने के लिए आशा वर्करों, हैल्थ वर्करों और विभिन्न सामाजिक संगठनों व संस्थाओं की कार्यकर्ताओं की मदद भी लें। उपायुक्त ने कहा कि अभियान के शुभारंभ के छह महीने बाद आंगनबाड़ी कर्मचारी और आशा वर्कर अपने-अपने क्षेत्रों की सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी। इन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अभियान की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म के संबंध में महिलाओं के मार्गदर्शन के लिए हैल्पलाइन नंबर 01902222105 भी आरंभ किया गया है। किसी भी तरह की शंका को दूर करने के लिए महिलाएं इस नंबर पर सीधे संपर्क कर सकती हैं। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला में आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

इससे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र सिंह आर्य ने उपायुक्त और शिविर के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा नारी गरिमा अभियान के तहत आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी।

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अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम के लिए करें कड़ी कार्रवाई: उपायुक्त

धर्मशाला, 14 मार्च: उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को अवैध खनन रोकने को लेकर उठाए कदमों बारे हर माह रिर्पोट प्रस्तुत करने को कहा।

उपायुक्त ने आज अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उपरोक्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को खनन माफिया द्वारा अवैध खनन के लिए खड्डों के लिए ब

नाए रास्ते बन्द करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

इस दौरान जिला खनन अधिकारी हरविंदर सिंह ने बैठक का संचालन किया।उन्होंने अवगत करवाया कि विभिन्न विभागों ने अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई करते हुए अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक 1412 मामले पकड़े हैं तथा इनमें करीब 65 लाख रुपए चालान किया गया है।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल, सहित समस्त उपमण्डलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, लोेक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।